सरकार ने जिन कृषि कानूनों को पारित किया है, उनको लेकर किसानों को आशंका है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP खत्म हो जाएगी. हालांकि सरकार किसानों को MSP पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है. इसके बावजूद किसान कृषि कानूनों को पूरी तरह खत्म करने की मांग पर अड़े हैं.
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