सरकार किसान संगठनों की तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर लंबी लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रही है। विकल्पों पर आगे बढ़ने से पहले सरकार की नजर सुप्रीम कोर्ट में इस हफ्ते होने वाली सुनवाई पर टिकी है।
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